शेतकरी आधार-ईनाम योजना Farmer Support cum Reward Scheme

शेती अर्थकारण आणि शेतक-याच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदलासाठी:

शेतीवर शासन वेगवेगळ्या स्वरूपात बरीच गुंतवणूक करते. ती सबसीडी, कर्जमाफी, दुष्काळग्रस्तांसाठी योजना, पीक विमा, शेतीविषयक संशोधन अशा अनेकविध स्वरूपामधे केली जाते. तरीही बहुसंख्य शेतक-यांची आर्थिक परिस्थिती दारिद्र्याची आणि अस्थिर आहे. आजच्या परिस्थितीत शेतीला आधाराची आवश्यकता तर आहेच पण आधारचं स्वरुप असं असलं पाहिजे की आधारामुळे परावलंबित्व, दुबळेपणा आणि नेहमीच शासनापुढे हात पसरण्याची वृत्ती वाढता कामा नये. आजपर्यंत शेतक-यांना ज्या स्वरूपात सहाय्य देण्यात आले त्याचे स्वरुप शेतक-याला पांगळे आणि लाचार करणारे होते. शेतक-याला आत्मनिर्भर करणा-या आधाराची योजना इथे मांडत आहोत.

यापूर्वी २००८ सालापासून आम्ही वन्यजीव अभयारण्याजवळील शेतक-यांबरोबर काम करताना वन्यप्राण्यांपासून होंणा-या पीक विनाशावर तोडगा शोधण्याचा प्रयत्न केला. यातून एक अभिनव योजना सुचली आणि ती आम्ही गेली दोन वर्षे दोन गावांमध्ये राबवीत आहोत. या योजनेमुळे वन्यप्राण्यांचा उपद्रव तसाच असूनही दोन वर्षांत शेतीचे उत्पादन लक्षणीय रित्या वाढले. या योजनेमुळे अधिक चांगल्या पद्धतीने शेती करणे, उत्पादन वाढवणे आणि अधिक स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने शेतक-यांची मानसिकता तयार झाली. या अनुभवावरून असे वाटले की वन्यजीवांच्या समस्येच्या पलिकडे जाऊन शेतीच्या सर्वंकष विकासासाठी अशाच तत्वांवर आधारित योजना राबविता येईल. त्यातून दुष्काळ, पिकांचे रोग, पूर आणि इतर कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास आधार मिळेल आणि त्याचबरोबर कष्टाने अधिक उत्पादन घेणा-यास उत्पादकतेच्या प्रमाणात ईनामही मिळेल. संकटाच्या प्रमाणात आधार मिळेल आणि घेतलेल्या कष्टांच्या प्रमाणात ईनाम. त्यामुळे अधिक कष्ट आणि योग्य मशागत करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याचबरोबर नुकसान करणारे संकट आल्यास सर्वनाशाला सामोरे जावे लागणार नाही. ही सर्व योजना संगणकाकडून स्वयंचालित रीतीने राबविणे शक्य असल्यामुळे शासनयंत्रणांवर कमीतकमी ताण पडेल आणि भ्रष्टाचार होण्यास वाव राहणार नाही. शासन कृषि क्षेत्रासाठी सबसिडी, कर्जमाफी या स्वरूपात जो खर्च करते तो या मार्गाने केल्यास तेवढ्याच खर्चाचे अधिक फळ पदरी पडेल. सर्व प्रकारच्या नुकसानीविरुद्ध आधार आणि अधिक उत्पादकता दाखविणा-यास पारितोषिक एकाच योजनेमधून मिळत असल्यामुळे वेगळ्या पीक विमा, सबसिडी, कर्जमाफी सारख्या योजनांची गरज कालांतराने संपून जाईल.

शेतीचे नुकसान दोन प्रकारच्या कारणांनी होते. एका प्रकारची कारणे पूर्णपणे दैवाधीन असतात. पूर, गारपीट, तीव्र दुष्काळ अशा गोष्टी यात येतात. दुस-या प्रकारची कारणे अशी असतात की योग्य वेळी योग्य प्रयत्न केले तर नुकसान पूर्णपणे नाही तरी ब-याच प्रमाणात टाळता येते. पिकांचे रोग, कीड, वन्यप्राण्यांकडून होणारे नुकसान हे यात येतात. पाण्याच्या योग्य नियोजनाने दुष्काळाचे परिणामही कमीतकमी कसे जाणवतील हे पाहता येते. या सगळ्या संकटांमधे शेतक-याच्या कष्टाला आणि शहाणपणाला महत्व आहे. असे प्रयत्न करूनही नुकसान पूर्णपणे टाळता येत नाही. पण ज्याने शहाणपणा आणि कष्टानी जास्तीत जास्त पीक वाचवलं आहे त्याच्या कष्टांचं कौतुक व्हायला हवं म्हणजे इतरांना त्याचं अनुकरण करण्याची प्रेरणा मिळेल. सगळ्यांना सरसकट भरघोस मदत दिली तर असं होणार नाही. सरसकट सारखी मदत देणे हा अधिक कष्ट घेणा-या शेतक-यावर एक प्रकारे अन्यायच आहे. आपली योजना अशी पाहिजे की अधिक कष्ट घेणा-या शेतक-याला अधिक मिळेल. हेच आमच्या मॉडेलचं तत्व आहे.

ही योजना गणित, संख्याशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि मानसशास्त्रातील तत्वांवर आधारित असून शेतकरी गट ती थोडया प्रशिक्षणानंतर स्वतःच राबवू शकणार आहेत. सर्व व्यवस्थेचे संगणकीकरण शक्य असून शेतकरी गटाला internet किंवा mobile app वरतीसुद्धा त्याचा लाभ घेता येईल. यासाठी लागणारा data शेतका-यांनीच संघटितपणे गोळा करायचा असून त्यावर आधार तथा ईनाम रक्कम संगणकीय प्रणालीद्वारे ठरवली जाऊन शेतका-याच्या बैंक खात्यात परस्पर जमा होईल. कुणाकडे तक्रार करण्याचं, कुणाचे उपकार घेण्याचं, आंदोलन करण्याचं, त्यावरून राजकारण करण्याचं कारणच राहणार नाही. स्वतःच्या data ची नोंदणी करताना शेतकरी ती प्रमाणिकपणे करतील याची व्यवस्था या योजनेत अंगभूत आहे कारण त्यातील विशिष्ट गणिती तत्वाप्रमाणे प्रमाणिक नोंद करणा-यास सर्वाधिक लाभ मिळेल. या योजनेसाठी निधी शासनाने उपलब्ध करावयाचा असला तरी शासकीय यंत्रणांवर त्याच्या अंमलबजावणीचा ताण कमीतकमी असेल. कारण जवळ जवळ सर्व व्यवहार गणिती आणि संख्याशास्त्रीय तत्वांप्रमाणे संगणक आपोआप करेल. या योजनेमागाची तत्वे आणि थोडक्यात अंमलबजावणीचे स्वरुप खालीलप्रमाणे.

योजनेचे मूळ सूत्र असे की एखाद्या वर्षी शेतीच्या एका पट्ट्यामधील एका प्रकारच्या पिकाच्या सरासरी उत्पादनात तूट असल्यास त्या तुटीच्या प्रमाणात आधार रक्कमेची टक्केवारी ठरवली जाईल. प्रत्येक शेतक-याला त्याच्या स्वतःच्या उत्पादनाच्या तितके टक्के ही रक्कम दिली जाईल. त्यामुळे ज्या प्रांतात दुष्काळ, पिकाचे रोग, वन्य प्राण्यांकडून पिक खाल्ले जाणे इत्यादी कारणांमुळे नुकसान झाले असेल तिथे सरासरी नुकसानीच्या प्रमाणात आधार रक्कम मिळेल. पण ज्याने त्या संकटामधूनही अधिक चांगले उत्पादन घेतले असेल त्याला उत्पादकतेच्या प्रमाणात अधिक लाभ मिळेल. जिथे सरसरीमधे घट नाही तिथे काही देण्याची गरज राहणार नाही. म्हणजे कोणत्या भागात मदतीची गरज आहे आणि ती किती प्रमाणात आहे याचा निर्णय data प्रमाणे संगणकाकडून आपोआप घेतला जाईल. यावर राजकारण होऊ शकणार नाही.

योजना राबविणारी मुख्य यंत्रणा शेतक-यांचे गट ही असेल. एका भागात राहणा-या एक प्रकारच्या माती आणि पाऊसमानात शेती करणा-या आणि सारखे पीक घेणा-या शेतक-यांचा एक गट अशी गटाची व्याख्या असेल. गटाची बांधणी शेतक-यांनी स्वतःच्या पुढाकाराने करावयाची असून ती शेतीच्या हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच करावयाची आहे. साधारणतः सारखा धोका सारखी परिस्थिती असलेल्या शेतक-यानी एक गट करावयाचा आहे. गटात सामिल होणे पूर्णपणे ऐत्छिक राहील. या गटाची अत्यंत साध्या पद्धतीने ऑनलाइन नोंदणी होईल. त्यात प्रत्येकाचा सात बारा, घेत असलेले पीक, पिकाखालील क्षेत्र, बैंक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक असा आवश्यक तेवढाच data असेल.
हंगामाच्या शेवटी प्रत्येक शेतकरी आपले एकूण उत्पादन नोंदवेल. त्यावर जवळील पाच शेतकरी ही नोंद बरोबर असल्याचे प्रमाणित करतील. ही स्वयंनोंदणी हा dataचा मुख्य source असेल. ही नोंदणी ऑनलाइन किंवा mobile app वरून सुद्धा करता येईल. आवश्यकता वाटल्यास गटातील फक्त २ ते ५ शेतक-यांच्या उत्पादनाचा पंचनामा शासकीय अधिकारी करू शकतील.
या नोंदणीप्रमाणे या भागातील सरासरी उत्पादनात तूट आहे का व आधार देण्याची आवश्यकता आहे का याचा निर्णय संगणकीय प्रकिया आपोआपच घेईल आणि जेथे आवश्यक तेथे प्रत्येक शेतका-यास देय रक्कम काढेल. याचे सोपे सूत्र असे.

X_avg = average expected yield or productivity standard determined a priori.

Y_avg = average yield per unit area from all farmers of the group computed from the uploaded data.

Yi = i^th farmer’s yield.

v = market value/standard rate of the produce.

याप्रमाणे योग्य रक्कम शेतक-याच्या बैंक खात्यात शासकीय निधीमधून आपोआपच जमा होईल. ही सर्व व्यवस्था संगणकीकृत आणि सम्पूर्ण स्वयंचलित असेल. त्यामुळे या निर्णयावर राजकारण होऊ शकणार नाही. सर्व नोंदणी, हिशेब व व्यवहार पारदर्शक असतील आणि सर्वांना सर्व माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असेल.

शेतकरी आपल्या उत्पादनाची नोंदणी प्रमाणिकपणे करतील कशावरून? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. आधार रक्कम स्वतःच्या उत्पादनाच्या टक्केवारीप्रमाणे मिळत असल्यामुळे उत्पादन कमी दाखविण्यात शेतक-याचा स्वतःचाच तोटा आहे. त्यामुळे खोटे नुकसान दाखवून अधिक शासकीय मदतीचा दावा करण्यावर आपोआपच आळा बसेल. स्वतःचे उत्पादन जास्ती दाखविण्याचा मोह शेतक-याला होऊ शकेल. पण उत्पादन जास्ती दाखवल्यावर सरासरीमधील तफावत कमी होउन प्रत्येकालाच कमी लाभ मिळेल. प्रत्येक शेतक-याची स्वयंनोंदणी इतर पाच शेतक-यांनी प्रमाणित करावयाची असल्यामुळे तेच याला आळा घालतील. तसे न केल्यास त्या गटाचा लाभ आपोआपच कमी होइल. म्हणून प्रामाणिक नोंदणी हाच या योजनेचा लाभ घेण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. प्रत्यक्षातल्या उत्पादनापेक्षा कमी उत्पादन दाखवणा-या किंवा जास्त दाखवणा-याचा आपोआपच तोटा होणार आहे. त्यामुळे प्रमाणिकपणे स्वतःच्या उत्पादकतेची नोंदणी करणे हा एकमेव लाभाचा पर्याय शेतक-याला उपलब्ध असणार आहे. योजना प्रमाणिकपणे राबविली जाते आहे याची खात्री करण्यासाठी फारफार तर थोडया नमूना केसेसचे प्रत्यक्ष पंचनामे आधी न कळवता करता येतील. म्हणजे तसा अधिकार शासकीय यंत्रणांकडे राहील पण त्याचा उपयोग करण्याची गरज क्वचितच पडेल. एखाद्या गटाने अप्रामाणिकपणे वागून योजनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे प्रतिबिंब विशिष्ट संख्याशास्त्रीय मानकांमधे पडतेच (The nature and parameters of statistical distributions will be different if people enter cooked up data) आणि संगणकाला ते ओळखता ही येते. त्यामुळे कुठे अप्रामाणिकपणा वाढू लागलाच तर संगणक आपणहोउनच धोक्याची घंटा वाजवेल. थोडक्यात अप्रामाणिकपणा आणि भ्रष्टाचार याला मुळातूनच वाव राहणार नाही आणि कुठे झालच तर ते ओळखणंही अवघड राहणार नाही. (पण कदाचित याच कारणासाठी राजकीय पक्ष आणि नोकरशाहीचा अशा योजनांना विरोध राहील. काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी शेती उत्पन्न दाखवणा-यांनाही या योजनेतून काही फायदा नाही. त्यामुळे अशा घटकांचा या योजनेला विरोधच राहील. पण सामान्य लोकांच्या दबावामधूनच अशा योजना अमलात येऊ शकतील.)

सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्या उत्पादकतेच्या प्रमाणात लाभ मिळत असल्यामुळे उत्पादकतावाढीला प्रत्यक्ष उत्तेजन मिळेल. आधीच्या दोन गावांमधील दोन वर्षांच्या चाचणीमध्ये उत्पादन वाढल्याचे दिसून आलेच आहे. पण त्याहून महत्वाचे म्हणजे आपण स्वतःच अभ्यास व मोजमापे करून काटेकोर नोंदणी ठेवण्यास शेतक-यांनी पुढाकार घेण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून आले आहे. त्यासाठी शेतकरी समाजामधील तरुणांनी जीपीएस वापरणे आणि लैपटॉपवर data entry करायला शिकण्याची तयारीही दाखवली. हा मोठाच सकारात्मक बदल आहे. आमच्याकडून या योजनेचा बारकाईने विचार आणि अभ्यास करण्यात आला असून या योजनेचा गैरफायदा घेण्याचे कुठले मार्ग असू शकतात आणि ते प्रभावीपणे कसे बंद करता येतील यावरचा एक शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला आहे.

या योजनेला दुसरा एक मोठा data चा स्रोत साथ देऊ शकतो तो म्हणजे सॅटॅलाइट कडून मिळणा-या जमिनीच्या प्रतिमा. सर्व प्रकारचे नुकसान यात कळत नाही पण महापूर अतिवृष्टी सारख्या संकटांचे स्पष्ट चित्र उमटते. ज्याच्यावर आपले काहीच नियंत्रण नसते अशा कारणांनी नुकसान झाले असेल तर वापरले जाणारे गणिती सूत्र थोडे वेगळे असेल. त्यात स्वतःच्या उत्पादनाच्या प्रमाणात ईनाम मिळणे असणार नाही. म्हणजे एकीकडे शेतक-यांनी गट करून स्वतः केलेल्या नोंदी आणि दूसरीकडे सॅटॅलाइट कडून मिळणारी माहिती याचे योग्य प्रकारे एकत्रीकरण करण्याचे गणित बांधले तर संगणकच कुठे, कुणाला किती मदत हवी ते ठरवू शकतो. ते सुद्धा शेतीतील शहाणपण, समजूत, कष्ट यांना झुकते माप देउन. पंचनामे आणि त्यावर राजकारण करण्याची गरज राहणारच नाही.

शेतक-याला किती पैसे मिळाले यापेक्षा कितीतरी अधिक महत्वाचा मानसिक घटक या योजनेत आहे. तक्रार अर्ज दाखल करून त्यावर कुणाचे तरी उपकार घेण्यामधे एक प्रकारची भिकेची भावना असते. या योजनेत अर्ज करायचा नाहीये. कष्ट करूनही दुर्दैव आड आलं तर त्या दुर्दैवाच्या प्रमाणात सारा देश आपण होउन शेतक-याला त्याच्या कष्टाचं हुकलेलं फळ देऊ करतो आहे असा त्याचा भावनिक अर्थ आहे. भीक आणि कष्टाचं फळ यातला फरक शेतक-याला फार चांगला समजतो. समाजानी, राज्यकर्त्यांनी शेतक-याला मदतीची भीक घालायची नाहीये, त्याच्या कष्टाच्या फलाचा भरोसा द्यायचाय, तो ही न मागता असा या योजनेचा अर्थ आहे.

योजनेच्या धोरणात्मक भागामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात कोणत्या पिकाला उत्तेजन द्यावे, पिकाचे उत्पादनउद्दिष्ट काय ठेवावे, पिकाचे अधारमूल्य ठरवावे की नाही अशा गोष्टींबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेऊन, शेतक-याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याला धक्का न लावता राज्यातील शेतीला योग्य व भविष्यवेधी आकार देता येईल. योजनेला मूर्त स्वरुप देण्यासाठी अनेक बारकाव्यांचा विचार करून योग्य प्रकारची संगणकीय प्रणाली बनवून घेऊन त्याचे व्यवस्थापन करावे लागेल. एकदा व्यवस्थापकीय ढाचा काळजीपूर्वक तयार केला की त्यापुढचे व्यवस्थापन स्वयंचलित प्रणालींमुळे अगदी सोपे असेल. त्यासाठी कमीतकमी माणसे आणि कमीतकमी शासनयंत्रणा लागेल. एकीकडे अत्यंत सोप्या आणि प्रभावी पद्धतीने शेतीला संकटात विम्यापेक्षा प्रभावी आधार देणारी, दुसरीकडे उत्पादकतेला प्रोत्साहन देणारी आणि त्यावर शेतका-याला सक्षम, प्रमाणिक आणि संघटित राहण्यास उत्तेजन देणारी ही योजना भारतीय शेतीमधे आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकेल.