खिडकीतलं कलिंगड आणि वन्यजीवन

काही वर्षापूर्वी एक गमतीशीर बातमी व्हिडिओसकट सर्वत्र प्रसृत झाली होती. एक छोट्या स्टेशनवर एक आगगाडी अगदी थोड्या वेळासाठी थांबली. फलाटावर एकजण कलिंगडे विकत होता. स्वस्त लावली होती. समोरच्या डब्याच्या खिडकीतून एकानी ती पाहिली. खिडकीतूनच पैसे दिले आणि दोन्ही हात बाहेर काढून एक मोठं कलिंगड घेतलं. तेवढ्यात गाडी सुटली. आता त्याच्या लक्षात त्याची चूक आली. खिडकीच्या गजातून कलिंगड आत कसं घेणार? एवढं मोठं सुंदर फळ अगदी स्वस्तात मिळालं खरं पण आता ते टाकवतही नाही आणि आत घेऊन त्याचा आस्वादही घेता येत नाही.

अनेक धोरणं आणि योजना पुढचा विचार पुरेसा न करता राबवल्या गेल्या तर त्या खिडकीतल्या कलिंगडासारखी अवस्था होते. म्हणावं तर त्या योजनेला यश मिळाल्यासारखं दिसतं पण त्या यशानीच अनेक समस्या निर्माण करून ठेवलेल्या असतात. त्यातून सुटण्याचा मार्ग दिसत नाही. आज भारतातील वन्यजीव संरक्षणाचं धोरण अशाच अवस्थेत अडकलं आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्याला जंगले आणि वन्यप्राण्यांची अवस्था फारच वाईट होती. अनेक जाती नामशेष होतील अशी भीती निर्माण झाली होती. बेसुमार विध्वंस चालला होता. त्याला ताबडतोब आळा घालण्याची नितांत आवश्यकता होती. १९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा ही वेळेवर केलेली आणि बऱ्याच अंशी चांगली अंमलबजावणी झालेली मोठी कृती होती. हे करत असता त्यात चुका झाल्या नाहीत, कुणावर अन्याय झाला नाही, भ्रष्टाचार झाला नाही असं काही म्हणता येत नाही. तरीही मूळ हेतूला धरून अनेक बाबतीत यश मिळालं. चांगली अभयारण्ये राखली गेली. त्यांच्या व्यवस्थापनाची एक पद्धत तयार झाली. अनेक प्राण्यांच्या जाती नामशेष होण्यापासून वाचल्या, त्यांची संख्या आधी स्थिरावली मग वाढूही लागली. माळढोक, गिधाड अशा थोड्या बाबतीत यश नसेल मिळालं, पण बाकी यशाच्या कहाण्या खूप आहेत. लोकांमधे मोठ्या प्रमाणावर जागृती आली. वन्य पशु, पक्षी, वनस्पतींबद्दल प्रेम निर्माण झालं. तरुण पिढीत अनेक निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासक निर्माण झाले. त्याखेरीज केवळ मजा म्हणून अभयारण्याला भेटी देणाऱ्यांची, छायाचित्रे काढणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली. त्यात मोठ्या प्रमाणावर पैसाही आला.

थोडक्यात म्हणजे वन्यजीव संरक्षण संवर्धन योजनेला खूप मोठं फळ पटकन म्हणजे फक्त पन्नास वर्षात मिळालं. आणि आता हे फळ एवढ्या वेगानी मोठं होत आहे की त्याचं खिडकीबाहेरचं कलिंगड झालं आहे. अभयारण्यातील प्राणिजातींची संख्या वाढून आता त्या इतरत्र वेगाने पसरू लागल्या आहेत. पन्नास वर्षात म्हणजे रानडुकरासारख्या प्राण्यांच्या तीस चाळीस पिढ्यांमध्ये, गव्यासारख्या प्राण्यांच्या दहा-बारा पिढ्यांमध्ये कुणी शिकार पहिली नसल्यामुळे माणसाची पहिल्यासारखी भीती राहिली नाही. त्यामुळे आता ती सर्रास शेते तुडवीत पिकांची मेजवानी करू लागली आहेत. त्यांना हाकलण्याच्या, शेत राखण्याच्या प्रयत्नांना दाद देईनाशी झाली आहेत. एकेकाळी वन्यप्राणी जंगलात राहत असत आणि रात्री बाहेर पडून जंगलाच्या आजूबाजूच्या शेतांमधे चरत असत. लवकरच त्यांनी शेती बागायती मधेच पिल्ले घालायला सुरुवात केली. आता त्यांच्या कित्येक पिढ्यांनी जंगलं पाहिलेलीच नाहीत. अभयारण्यामधल्या प्राण्यांची संख्या किती आहे याचा थोडातरी अंदाज घेतला जातो. अभयारण्याच्या व्यवस्थापनाची थोडी तरी शिस्त असते. आता अभयारण्यांच्या बाहेर किती प्राणी आहेत, त्यांची संख्या किती वाढतेय याची कुणाकडे गणतीच नाही. तसा काही प्रयत्न करावा असा विचारही केला गेलेला नाही. त्याचं काही व्यवस्थापन करण्याच्या आपण जवळपासातही नाही. प्राण्यांमुळे शेतीचं, इतर मालमत्तेचंही किती नुकसान होतं याची नीट आकडेवारी कुणाकडेही नाही. नुकसान भरपाई द्यावी हे तत्त्व कागदावर मात्र आहे पण ते अव्यवहार्य आहे. ते प्रत्यक्षात यायला हवं असेल तर त्याचीही एक व्यवस्थापन पद्धत पाहिजे. अशी काही सोपी, न्याय्य आणि व्यवहार्य  व्यवस्था निर्माण केली गेलेली नाही. त्यामुळे आता ही समस्या खरं तर हाताबाहेर गेली आहे, राज्याच्या मोठ्या भागात शेतकऱ्यांचं जगणं मुश्किल झालं आहे. एका अभ्यासाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात वन्य प्राण्यांमुळे होणारं शेतीचं प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नुकसान वर्षाला पंचवीस हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यापैकी फक्त शंभर कोटींच्या आसपासात नुकसान भरपाई दिली जाते. नुकसान झालं म्हणून तक्रार करण्याची पद्धत अव्यवहार्य आहे आणि नुकसान मोजावं कसं हे कुणालाच कळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हातात काहीच पडत नाही. असे एकदोन अनुभव घेतल्यावर शेतकरी तक्रार दाखल करायलाही जात नाही. कागदोपत्री प्रत्यक्ष नासधुसीच्या फक्त एखाद्या टक्क्याचीच नोंद होते. त्यामुळे समस्या मोठी आहे हे प्रत्यक्षात जंगलं आणि शेतीविषयक काम करणाऱ्या सगळ्यांना मनोमन माहिती असलं तरी खुर्चीत बसलेल्या बाबूंना ते दिसत नाही. गेल्या दोन तीन दशकांचा अंदाज घेतला तर होणारं नुकसान दर पाच ते सात वर्षात दुपटीने वाढत आहे. जिथे जवळपासातही कुठलं अभयारण्य नाही तिथल्या शेतकऱ्यांनाही आता ही समस्या भेडसावू लागली आहे. हा चढता आलेख आणखी दहा वर्षे असाच राहिला तर या एकाच कारणामुळे राज्याच्या कृषीउत्पादनात फार मोठी घट येणं अपरिहार्य आहे.

गेल्या पाच वर्षात यात एका नव्याच समस्येची भर पडली आहे. ती म्हणजे वाघासारख्या प्राण्यांकडून माणसावर होणारे हल्ले. प्रत्यक्ष मारल्या गेलेल्या माणसांची संख्या फार मोठी नसली तरी त्यामुळे लोकांच्या मानसिकतेवर झालेला परिणाम फार मोठा आहे. रात्री पिकाच्या राखणीसाठी शेतावर जाऊन बसायचं हे शेतकऱ्यांना पूर्वीपासून करावं लागतं होतं. पण अनुभवी शेतकरी सांगतात की पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी जरा हुर्र केल्यावर जे प्राणी पळून जात असत ते आता चांगलेच धिटावले असून आता फटाके वाजवून सुद्धा पीक वाचवणं मुश्किल होऊ लागलं आहे. त्यातून आता वाघ, बिबटे, अस्वलांची भीती निर्माण झाल्यामुळे रात्री राखणीला जाणेही धोक्याचे वाटू लागले आहे. राखण केली नाही तर एकरच्या एकर पीक रानडुकरांचा किवा नीलगायींचा एक कळप एका रात्रीत सफाचट करू शकतो. त्यामुळे वाघाकडून प्रत्यक्ष मारल्या जाणाऱ्या माणसांपेक्षा वाघामुळे शेती हा जगण्याचा आधारच नाहीसा होण्याचं भय कित्येक पटींनी मोठं आहे. आणि या सगळ्याचं प्रभावी व्यवस्थापन करण्याचा कुठलाही विचार सुद्धा केला गेलेला नाही. अंमलबजावणी तर दूरच. हा प्रश्न भावनेचा नाही तर व्यवस्थापनाचा आहे.

चालत्या गाडीमध्ये खिडकीच्या गजातून ते कलिंगड आत घेता येत नसेल तर दोनच उपाय राहतात. एक तर त्या कलिंगडाचा मोह सोडून ते टाकून देणे किंवा खिडकीचे गज कापून ते आत घेणे. त्यापैकी वन्यजीव संरक्षण-संवर्धन सोडूनच देणं योग्य नाही. पण ज्या कायद्याच्या चौकटीचे हे गज बनले आहेत त्या १९७२ च्या वन्य जीव विषयक कायद्यात मुलभूत आणि उपयुक्त बदल अभ्यास आणि संशोधनाच्या पायावर करणे हा एकमेव उपाय आहे. हे करण्याची प्रक्रिया ताबडतोब सुरु करून लवकरात लवकर पूर्ण केली नाही तर अख्ख्या देशात शेती-अर्थव्यवस्था ढासळणे, शेतकरी भिकेकंगाल होणे  आणि त्याचा शेवट समजात वाढती विषमता, दुफळी आणि  गृहकलह माजण्यामध्ये व्हायला फार वर्षं लागणार नाहीत. निसर्गाचा नाश केला तर माणसाच्या अस्तित्त्वावरच गदा येऊ शकते अशी भीती नेहमी व्यक्त केली जाते. ते बरोबरच आहे. पण माणसाच्या अविचारी निसर्गप्रेमामुळेही समाजाचा आणि अर्थव्यवस्थेचा  विध्वंस होऊ शकतो याकडे कानाडोळा करता येणार नाही.