निसर्गप्रेम: शोषणाचे नवे हत्यार

कोणत्याही गोष्टीला चांगलं अथवा वाईट असं लेबल लावून मोकळं होणं हा माणसाचा स्वभाव आहे. मग ज्याला चांगलं मानलं त्याचं सगळंच चांगलं, जो वाईट त्याची एकूण एक गोष्ट वाईट असं ध्रुवीकरण आपण अगदी सहजपणे करून टाकतो. मग ते राजकारण असो, समाजकारण असो, धर्म असो, इतिहास असो, आदर्शवाद असो, पर्यावरण वा विज्ञान. जगातल्या प्रत्येक गोष्टीचं वर्गीकरण आपण कळत नकळत चांगलं आणि वाईट अशा दोनच वर्गांमध्ये करून टाकतो. वास्तव असं काळं-पांढरं नसतं. त्यात सगळ्या छटा असतात आणि त्या सुद्धा वेगळ्या बाजूनी पहिल्या की कमी अधिक गडद असतात. सिनेमा पाहताना जसा नायक आणि खलनायक असे सरळ सरळ दोन ध्रुव असतात असं  गृहीत धरूनच आपण पाहतो. कथा, मांडणी, सादरीकरणही तशाच गृहीतावर आधारित असतं. लहानपणापासून कथाही अशाच ऐकत आल्यामुळे समाजाची विचारपद्धतही अशी काळ्या-पांढऱ्याची बनून गेलेली असते. काही वेगळ्या रंगछटा पाहू शकणाऱ्या विवेकी व्यक्ती दुर्मिळ असतात.

ही गोष्ट आपल्या आजच्या निसर्ग-परिसर-पर्यावरण-जीविधा-वन्यजीव यांच्या बाबतीतल्या भूमिकेतही स्पष्ट दिसते. जे नैसर्गिक ते सगळं चांगलं, माणसांनी केलेलं ते वाईट. निसर्ग संतुलित असतो, माणसामुळे ते संतुलन बिघडतं. माणसाला बाजूला केलं की अपोआप संतुलन परत येतं. निसर्गतः कुणी प्राणी दुष्ट नसतात. ते निसर्गाने ठरवून दिलेल्या न्यायनितीनेच वागतात. आपणहोऊन माणसावर हल्ला करीत नाहीत. किंवा शेतकऱ्याने लावलेल्या पिकांचा नाश करीत नाहीत. माणूसच त्यांना त्रास देतो, माणसानेच त्यांच्यावर अतिक्रमण केले आहे. माणसामुळेच सर्व समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांमुळे जर काही मानवी समाजाचे जगणे कठीण झाले असेल तर ती त्यांच्या पापाचीच शिक्षा आहे. आणि जसा सिनेमातील व्हिलनला मार खावे लागण्यात किंवा कायदा हातात घेऊन त्याला ठार करण्यात अनैतिक काही नसते, त्याप्रमाणे जर वाघाने माणसे मारण्यास सुरुवात केली, किंवा रानडुकराने उभ्या पिकांचा नाश केला आणि हताश शेतकऱ्याचे जगणे मुश्किल केले तर माणसाला चांगली अद्दल घडली, असंच व्हायला पाहिजे, अशी सर्वसामान्य शहरी निसर्गप्रेमी माणसाची मनोभूमिका असते.

पण काही माणसं याहून हुशार असतात. त्यांना गोष्टी अधिक चांगल्या दिसत असतात. ते सामान्य निसर्गप्रेमी माणसाच्या या मूर्खपणाला मनातल्या मनात हसत असतात. आणि बाहेरून गंभीर चेहऱ्याने वावरून जिथे शक्य तिथे समाजातल्या या निसर्गप्रेमाचा फायदा घेऊन आपला स्वार्थ, आपली मालमत्ता, आपली सत्ता सतत वाढवीत असतात.

ढासळता निसर्ग, धोक्यात आलेले वन्यप्राणी, नाहीशी होत चाललेली जीविधा, काळजी वाटायला लावणारे पर्यावरणीय बदल याची मोठ्या प्रमाणावर जाणीव व्हायला १९६० च्या दशकात सुरुवात झाली. त्यात समस्येचे स्वरूप आणि त्याची गंभीरता तळमळीनी मांडणारे, त्यावर उपाय करू पाहणारे शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, धोरणकर्ते, कार्यकर्ते जसे एकीकडे होते तसे बदलत्या परिस्थितीकडे बारकाईने पाहणारे आणि त्याचा स्वार्थासाठी जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणारेही होते. आणि सगळ्या गोष्टींकडे काळे किंवा पांढरे म्हणून पाहणाऱ्या समाजाला यातला फरक सुरुवातीलाही कळला नाही आणि आजही कळत नाहीये. एखादी गोष्ट विज्ञानाच्या भाषेत मांडली की समाजाला ती खरीच वाटते. एखाद्या मुद्द्याच्या मुळाशी जावं, मूळ डेटा तपासून पाहावा, त्याची वेगळ्या दृष्टीकोनातून पुनार्मिमांसा करून पहावी याची क्षमता सामान्य माणसाकडे नसते. विज्ञान आणि त्याच्या पद्धती अधिकाधिक क्लिष्ट बनत आहेत. बनवल्या जातही आहेत. जटील भाषा, खूप आकडेवारी, खूप गुंतागुंतीची मीमांसापद्धती वापरली की ‘असेल बुवा’ म्हणून सगळे मान्य करतात. आणि त्यामुळे लोकांच्या माथी काहीही मारणं अगदी सहज शक्य असतं. सगळे बारकावे समजणं सामान्य माणसाच्या आवाक्यात नसेल कदाचित पण शास्त्रज्ञांना, विद्यापीठातील प्राध्यापक-विज्ञार्थ्यांना तरी हे कळलं पाहिजे की नको? तर त्यांची क्षमता असली तरी त्यांना त्याकडे पाहण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि मनःशांती मिळणार नाही याचीही सोय केली गेली आहे. विद्यापीठीय शास्त्रज्ञांचे मूल्यमापन आता तुम्ही किती पेपर प्रसिद्ध केलेत यावर होते. त्यात काय लिहिलंय हे वाचायला मूल्यमापन करणाऱ्यांना वेळ नसतो. मोठा डंका वाजवणाऱ्या गटाबरोबर वाहवत गेलं तर कमी कष्टात पेपर प्रसिद्ध करणं सोपं असतं. स्वतंत्रपणे विचार करणाऱ्याला खूप जास्ती कष्ट पडतात. एवढे कष्ट घेऊन शेवटी फक्त नगाला नग एवढीच संशोधनाची दखल घेतली जाते. त्यामुळे सगळ्या जगातच स्वतंत्र विचार आणि कष्टपूर्वक संशोधन करण्याची वृत्ती वेगाने मारली जात आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठीय संशोधकांकडून वास्तवाचा विपर्यास करून होणाऱ्या संशोधनाला विरोध होईल याची आशा नाही. जागरूक नागरिकांनी हे केलं तरच काही आशा.

भारतात १९७० च्या दशकात वन्यजीव संरक्षण कायदा आला. तो येण्याची आवश्यकता होतीच. पण दुसरीकडे त्याचबरोबर आणि त्याच्याच नावाखाली सामान्य माणसाच्या शोषणालाही लागलीच सुरुवात झाली पण त्याकडे कुणाचं फारसं लक्ष गेलं नाही. बहुतेक निसर्गप्रेमींना त्याची गंधवार्ता आजही नाही. त्यामुळे आजतागायत अव्याहतपणे शोषण चालूच आहे. जंगलं राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अभयारण्यं निर्माण केली गेली. त्यासाठी आधी तिथल्या अनेक वस्त्या उठवल्या गेल्या. आजूबाजूच्या लोकांना जंगलातून काही गोळा करून नेण्यास किंवा जंगलात गुरे चारण्यास बंदी केली गेली. याचे समाजमनावर काय परिणाम झाले ते पाहणं आवश्यक आहे.

अभयारण्ये कुठे झाली? तर जिथे जंगले होती तिथे. म्हणजे ज्या गावातील लोकांनी आपल्या आजुबाजूचं जंगल राखलं होतं तिथे. अशीच गावं नेमकी उठवली गेली. यातून आपण हा संदेश दिला की जे लोक जंगल राखतील त्यांची हकालपट्टी होईल. जे वेळीच विध्वंस करतील ते सुरक्षित आहेत. लोक अशा अनुभवांमधून हळूहळू शिकतच असतात. पुढे अल्पावधीत अभयारण्यांमध्ये प्राण्यांची संख्या वाढली. त्याहून महत्वाचं म्हणजे अनेक दशके, म्हणजे रानडुकरांच्या डझनावारी पिढ्या, शिकारीचा अनुभव न घेतल्यामुळे त्यांची माणसाची भीती वेगाने नाहीशी होऊ लागली. मग हे प्राणी आजूबाजूच्या शेतांवर येऊन पिके खाऊ लागले. शेतकऱ्यांना पिकाची राखण पूर्वीही करावी लागतच होती. पण जोवर प्राणी माणसाला घाबरत होते तोवर राखण करणं अवघड नव्हतं. आता माणसाचीच भीती गेल्यावर आरडा ओरडा करूनही काय उपयोग? माणसालाच घाबरत नसतील तर बुजगावणी, आवाज, प्रकाशझोत यांना कसे घाबरतील? बरं, माकड-डुक्कर यांना एकवेळ हाकलता येईल. गवे आणि हत्ती यायला लागल्यावर काय करायचं? दिवसा माकड-वानर येतात, रात्री इतर प्राणी. राखणीला दिवसा बसायचं कि रात्री? चोवीस तास कसं बसणार? एक रात्र बसलं नाही आणि डुकरांचा कळप नेमक्या त्याच रात्री आला तर शंभर टक्के नासाडी सुद्धा होऊ शकते. नासाडीची भीती असलेला शेतकरी चांगले बियाणे, खते इत्यादींवर खर्च करायला सुद्धा घाबरतो. एवढा खर्च करून नासाडी झाली तर गुंतवणूकही गेली, उत्पादन शून्य. त्यापेक्षा कमीतकमी खर्चात काही मिळालं तर तेवढंच आपलं म्हणायचं. गुंतवणूक कमी झाल्यावर उत्पादन कमी होणारच. हा उत्पादनातील तोटा वन्य प्राण्यांमुळे झाला म्हणायचं की नाही म्हणायचं? वन्यप्राण्यांमुळे पीक नुकसान झाल्याची भरपाई शेतकऱ्याला मिळावी असा कायदा तर आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अशा तऱ्हेने बनवली आहे कि शेतकरी भीक नको पण कुत्रा आवर म्हणून गप्प बसतो. एका अभ्यासानुसार महाराष्ट्रात वन्य प्राण्यांमुळे होणारं शेतीचं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नुकसान वर्षाकाठी दहा हजार कोटींच्या पटीत आहे. नुकसान भरपाई मात्र संपूर्ण राज्यात मिळून वर्षाला पन्नास ते शंभर कोटींच्या घरातच दिली जाते.

यावर निसर्गप्रेमी एक ठराविक उत्तर देतात ते म्हणजे तुम्हीच त्यांच्या भूमीवर अतिक्रमण केल्यामुळे आता ते तुमच्या पिकांवर येतात. वन्य प्राणी शेतकऱ्याचा सातबारा तपासून मगच येतात की काय? ज्यांची जमीन अतिक्रमणाची आहे त्यांचीच पिकं खातात की काय? बरं, फक्त जंगलांच्या भागातच शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. ज्या भागात जंगलं जवळपासातही नव्हती तिथेही आता रानडुक्कर, नीलगाय, चिंकारा, काळवीट पिकांवर येत आहेत. पण शेतकऱ्यांचं जगणं आपल्या प्राणीप्रेमामुळे असह्य होत असल्याची गंधवार्ताही शहरी निसर्गप्रेमी माणसाला नाही.

निसर्गप्रेमींचा दुसरा एक मोठा गैरसमज म्हणजे प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास नाहीसा होत असल्यामुळे प्राणी पिकांवर येतात. असं असतं तर ज्या ठिकाणी जास्ती जंगलतोड झाली आहे तिथे जास्ती उपद्रव, ज्या ठिकाणी जंगले चांगली राखली तिथे कमी उपद्रव असं चित्र दिसायला हवं होतं. ताडोबा हे जंगलाचे उत्तम व्यवस्थापन केल्याचे उदाहरण आहे. अभयारण्याचं क्षेत्रही वाढत गेलं आहे आणि जंगलाचं संरक्षण, त्यातील वेगवेगळ्या अधिवासांची जोपासना, वाढणाऱ्या तणांचा बंदोबस्त ताडोबा परिसरात उत्तम प्रकारे केला गेला आहे. तर या उत्तम व्यवस्थापनाबरोबर शेतीची नासधूस, पाळीव प्राण्यांना खाणे आणि माणसावरचे हल्ले कमी व्हायला पाहिजे होते वास्तविक. पण त्या ऐवजी ते प्रचंड वेगाने वाढतच चालले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचं चित्र पाहिलं तर जिथे नैसर्गिक अधिवास अधिक चांगले राखले तिथे शेतकऱ्यांचा त्रास अधिक असंच चित्र दिसतं. म्हणजे नैसर्गिक अधिवासाचा नाश हे काही पिकांच्या नासाडीचं कारण दिसतं नाही आणि अधिवासांची काळजी घेतली तर समस्या कमी होते असा पुरावा नाहीच नाही. 

शेतावर जागून राखण करणाऱ्या शेतकऱ्यांपुढे आता एक नवीनच समस्या उभी राहिली आहे. ती म्हणजे अगदी अलीकडच्या काळात वाघ, बिबट्या, अस्वलांचे माणसावर वाढत चाललेले हल्ले. चंद्रपूर जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात वाघांनी माणसावर हल्ले केल्याच्या घटना खूपच घडताहेत. इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये बिबटे. त्याचं प्रमाण पाहिलं तर जिम कोर्बेटच्या नरभक्षकांच्या नोंदींशी तुलना करण्याइतकं वाढलं आहे. साहजिकच लोकांमध्ये तितकीच दहशत निर्माण झाली तर समजण्यासारखं आहे. यावर वनखात्याने लोकांना सल्ला देणाऱ्या पाट्या जागोजागी लावल्या आहेत. त्यामधे शक्यतो एकट्याने घराबाहेर पडू नये. नेहमी गटागटाने जावे, अंधार पडण्यापूर्वी घरी परतावे. लहान मुलांना एकटे सोडू नये अशा अनेक सूचना आहेत. ते आवश्यक आहेच पण त्याचे छोटे मोठे आर्थिक-सामाजिक परिणाम काय काय होतात याचा विचार कुणी केलाय?

वाघाने माणसावर हल्ला केला कि त्याची बातमी होते. वर्षाभरात किती माणसे मारली याची आकडेवारीच फक्त बाहेरच्या जगाला माहिती होते. रस्त्यावर अनेक अपघात होतात, वीज पडून, पुरात वाहून, साथीच्या रोगाने अनेक जण मृत्युमुखी पडतात. त्या एकत्रित आकड्याच्या तुलनेत वाघानी मारलेल्या माणसांची संख्या काही फार जास्ती वाटत नाही. बाहेरच्या माणसाला एवढीच जुजबी कल्पना असते. वन्यजीव प्रेमी, वन खाते आणि वन्यजीव संशोधकही या आकड्याच्या पलीकडे पहात नाहीत. पण वाघाच्या भीतीचे अनेक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिणाम होत असतात. याचा अभ्यास कोण करणार?

प्रत्येक गावात शाळा नाही. मुलांना शाळेत जाण्यासाठी पाच दहा किलोमीटर दूर जावं लागतं. पूर्वीही लागत होतं. पण मुलं पुरेसं आधी निघून कुणी पायी, कुणी सायकलवर बिनतक्रार जात होती. काही कष्ट वाटत नव्हते. रमतगमत जाता येताना उशीर झाला तरी काही चिंता नव्हती. पण आता जरा सूर्य कलला कि भीतीचं वातावरण तयार होतं. तरी मुलं शाळेत जातातच. पण एकट्यानी नाही. मग जे दोन-चार मित्र मैत्रिणी मिळून जात असतील त्यातले एक दोन काही कारणांनी आले नाहीत तर बाकीच्यांना पालक पाठवत नाहीत. त्यामुळे शाळा बुडविण्याचं प्रमाण वाढू लागलं आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर जास्ती परिणाम होत आहे. मुलींच्या शिक्षणाची परिस्थिती अलीकडे खूपच सुधारत चालली होती. पण जिथे वाघ आहे तिथे प्रगतीची पावलं उलटी पडताहेत. कुणी मोठ्या माणसाने मुलांना शाळेत आणायला सोडायला जायचं तर त्याची रोजी बुडते. उशिरा कामावर गेलं, किंवा लवकर निघालं तर अर्धीच रोजी मिळते. जी कामं एकट्यानी करण्यासारखी असतात त्यासाठी सुद्धा तीन चार जणांनी एकत्र जावं लागत असेल तर मनुष्यबळाचा अपुराच वापर होतो. जंगलातून मोहाची फुलं इत्यादी गोळा करण्यासाठी जाताना एकेकटे जावून जेवढं एका खेपेत आणता येतं त्यापेक्षा एकत्र गेल्यानी दरडोई कमी गोळा होतं. शेतावरची बरीचशी कामं शेतकरी एकटाच करू शकत असे. आता त्यासाठी जास्ती मनुष्यबळ खर्च होतं. याचं अर्थकारण काढलं तर वाघाच्या दहशतीमुळे प्रत्येक लहानसहान गोष्टींसाठी लोक बरीच जास्ती किंमत चुकवीत आहेत असा अर्थ होतो. किती किंमत मोजावी लागत आहे याच्याकडे एकाही अर्थशास्त्रज्ञाने आजवर पाहिलेले नाही. 

स्वैपाकासाठी गॅस अजून सगळ्या घरांमध्ये नाही. आपापल्या घरासाठी सरपण गोळा करणं हे नित्याचं होतं. पण आता त्यासाठी जंगलात जायला लोक घाबरतात. आता ट्रॅक्टरनी जाऊन कुणीतरी मोठ्या प्रमाणावर सरपण घेऊन येतो आणि बाकीचे ते विकत घेतात. हातानी गोळा करत होते तेंव्हा सुकलेली, गळलेली लाकडे, हाताने सहज मोडतील अशा काटक्या आणल्या जायच्या. आता तो व्यवसाय झाला म्हटल्यावर झाडे तोडून आणण्याची पद्धत सुरु झाली. त्यामुळे जंगलतोड वाढली. जंगलतोड वाढण्याचं दुसरंही कारण आहे. एखादा रस्ता दाट झाडीतून जात असेल तर तिथे वन्य प्राण्यापासून धोका अधिक. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दहा पंधरा पावलांपर्यंत सगळी झाडी तोडली तर बेसावधपणी अचानक हल्ला होण्याची शक्यता कमी होते. वनविभाग अगदी अभयारण्यात सुद्धा रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असे साफ पट्टे आवर्जून ठेवतो. आता लोकांना आपल्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक पायवाटेला सुद्धा हेच करणं भाग पडत आहे. म्हणजे वाघ आल्यामुळे जंगलतोड वाढत आहे.

थोड्या गायी म्हशी घरोघरी पाळल्या जात. इथली प्रथा अशी कि अनेकांची गुरे गोळा करून रानात चराईला नेण्याचं काम एखाद्या गुराख्याचं असतं. त्यासाठी तो प्रत्येक जनावरामागे महिना शे सव्वाशे रुपये घेतो. अलीकडच्या काळात गुराख्यांवर वाघाने हल्ला केल्याची काही प्रकरणे झाल्यावर काही ठिकाणच्या गुराख्यांनी हे काम करायला नकार दिला. त्यावर अनेकांनी नाईलाजाने आपली गुरे येतील त्या किमतीला विकून टाकली. ही गुरं काही फार दूध देत होती असं नाही. पण शेण भरपूर गोळा होई. त्यातून शेताला शेणखताचा घरचाच पुरवठा होई. गुरं कमी झाल्यावर शेणखत कमी पडू लागलं. मग मुळात रासायनिक खतांचा अत्यल्प वापर करणारे शेतकरी आता मोठ्या प्रमाणावर ती विकत घेऊ लागले. म्हणजे वाघाच्या दहशतीमुळे खर्च आणि प्रदूषण दोन्हीमध्ये वाढ.

आठवड्याचा बाजार या नाही तर त्या गावी अजून बसतो. त्याला आजूबाजूच्या गावातून लोक येतात. मात्र आता अंधार पडायच्या आत गावी परत गेलं पाहिजे म्हणून बाजार लवकर गुंडाळला जातो. त्याने बाजारातल्या उलाढालीवर अगदीच परिणाम होत नाही असं कसं म्हणता येईल. बाजार वेळेत गाठण्यासाठी शेतीची किंवा इतरही काही कामं सोडून यावं लागतं. हेही नुकसानच आहे. रानडुकरांनी पिकाची नासधूस करू नये म्हणून रात्री राखणीला जावं लागतं. पण वाघ, बिबट्या, अस्वलाचा वावर असेल तर जाणे शक्य होत नाही. राखणीला गेलं नाही तर नुकसान आणखी वाढतं. शिकारी प्राणी रानडुकरांच्या संख्येवर आळा घालून शेतकऱ्याचे नुकसान कमी करतात या पुस्तकी तत्वाच्या बरोबर उलटा परिणाम होताना दिसत आहे. पण पुस्तकी वन्यजीववाद्यांना तो कसा समजणार?

आपल्याला हव्या असलेल्या कुठल्याही गोष्टीसाठी काही किंमत मोजावी लागते हे सर्वमान्य तत्त्व आहे. वने आणि वन्यजीव राखण्यासाठी समाजाला काही किंमत चुकवावी लागेल तर ती समाजानी मान्य केली पाहिजे. पण समाजानी म्हणजे कुणी? प्रत्यक्षात ज्या लोकांनी आपल्या गावाच्या आजूबाजूला जंगलं राखली तेच फक्त ही किंमत चुकावाताहेत. ज्यांनी पूर्वीच जंगलांचा नाश केला ते सुखात आहेत. त्यांना काही किंमत चुकवावी लागत नाही एवढंच नाही तर कुणीतरी अशी किंमत चुकवत आहे आणि ती किती याची त्यांना सुतराम कल्पनाही नाही. कधी विषय निघालाच तर माणसानी निसर्गाचा विध्वंस केला त्याची किंमत माणूस चुकवत आहे यासारखी स्वतःला सुरक्षित राखून दिली जाणारी फालतू कारणे सांगत स्वतःचीच फसवणूक करून घेत आहेत.

याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल तर निसर्गाच्या सान्निध्यात पिढ्यानपिढ्या जगलेला माणूस बेघर होईल. हे होतंच आहे, निम्मं अधिक होऊन गेलंय. कोकणात पूर्वीपासून वानरमारे नावाचा एक समाज होता. केलटी आणि वानर मारण्यात यांचा हातखंडा. या समाजाचा माकडांच्या सगळ्या सवयींचा सखोल अभ्यास होता. नेमबाजी उत्तम. या समाजाला महत्व अशासाठी की धार्मिक समजुतींमुळे बाकी कुणी वानराची शिकार करत नाही. या समाजाच्या श्रद्धा परंपरा वेगळ्या. त्यात ते बसतं. कोकणात फळ-बागायती खूप असल्यामुळे वानरांचा त्रासही खूप. पण वानरमाऱ्यांमुळे तो आटोक्यात रहात असे. म्हणून वानारामाऱ्यांचं अस्तित्व कोकणासाठी महत्वाचं होतं. पण वन्यजीव रक्षण कायदा आल्यापासून हे मानव-निसर्ग संतुलन बिघडलं. वानरमारे आपल्या पारंपारिक जीवनशैलीतून उठले. दुसरीकडे काही काळातच शेतकरी वानरांच्या त्रासानी गांजला. आंबा-फणसपोळी यासारखी वाळवणे करणेही अशक्य होऊ लागले. उत्पन्नाची साधने बुडाली. आता मोठे बागायतदार राखणीसाठी पगारी राखणदार ठेवतात. पण छोट्या शेतकऱ्याला हे परवडत नाही. स्वतः दिवसारात्र राखण करणे शरीराला झेपत नाही. मग छोट्या शेतकऱ्याला आता शेती सोडून देण्याखेरीज काही पर्याय राहिलेला नाही. जंगलभागात निम्म्याअधिक शेतकऱ्यांनी शेती सोडलीच आहे. गुरे राखावीत तर वाघ, बिबटे, रानकुत्र्यांचा धोका. राखीव जंगलातून काही गोळा करायला परवानगी नाही. स्वतःच्या जमिनीतलंच झाड तोडलं तरी शहरी माणूस त्यांना व्हिलन ठरवतो. मग ते स्थलांतरित मजूर होतात, नाहीतर शहरात येऊन झोपडपट्टीत भर घालतात. मजूर भरपूर संख्येनी उपलब्ध झाले तर बांधकाम आणि इतर व्यावसायिक खुश. कारण मग मजुरी वाढवण्याचं प्रेशर येत नाही. घरगडी स्वस्तात उपलब्ध होतात. झोपडपट्टी वाढण्यामागचं एक महत्वाचं कारण आपलं निसर्गप्रेम आहे हे शहरी सुखवस्तू माणसाला कधीच लक्षात येत नाही.

छोटे शेतकरी शेती सोडू लागले तर ती जमीन घशात घालायला धनदांडगे टपलेलेच आहेत. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा ते हव्या तशा वाकवतात. कोकणात अनेक ठिकाणी खासगी जमिनींवर जंगले आहेत. १९९०च्या दशकात या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर ‘वनसंज्ञा’ अशी नोंद केली गेली. त्यामुळे या जमिनीचा इतर काही वापर करणे अशक्य झाले. मग या जमिनीपासून काही उत्पन्न नाही म्हणून अनेकांनी या जमिनी विकल्या. मात्र ज्या धनदांडग्यांनी या जमिनी घेतल्या त्यांनी मात्र सरकारी नोंदी बदलून घेऊन त्यांचा हवा तसा वापर केल्याचं लोक सांगतात. आणि आता हे सर्रास घडत आहे. काही काळातच वन्य प्राण्यांच्या आणि त्याहून जास्त वन-संरक्षणासाठी आणलेल्या कायद्यांच्या त्रासामुळे बहुतेक सर्व छोटे शेतकरी भूमिहीन होतील. मग शेतीचं कोर्पोरेट व्यवसायात रुपांतर होईल. छोट्या शेतकऱ्यांना छळणारे प्रश्न यांना छळणार नाहीत. कारण मोठ्या जमिनींच्या आत ते काय करतात ते बाहेरच्यांना कळणारही नाही. त्याखेरीज वन खात्याला कसं मॅनेज करायचं ते त्यांना चांगलं जमेल. मग रानडुक्कर, वानर, गवे, हत्ती या समस्या राहणारच नाहीत. कारण त्यांचा नायनाट गुपचूप करणे मोठ्या खेळाडूंना सहज शक्य आहेत. छोट्या शेतकऱ्याने असे केले तर शिक्षा होते. मोठे खेळाडू शेतीपासून, सरकारी यंत्रणांपासून ग्राहकापर्यंत सगळंच आपल्या तंत्राप्रमाणे चालवू शकतील. लोकांना त्यांनी ठरवलेल्या किंमती स्वीकारल्यावाचून गत्यंतर राहणार नाही. सध्याच्या वन धोरणाप्रमाणे ही स्थिती येण्यासाठी फार वर्षे वाट पहावी लागणार नाही.

निसर्गप्रेमींपैकी लोकांच्या बाजूने बोलणारेही अनेक आहेत. पण लोक नेहमीच निसर्गाचे रक्षक असतात आणि व्यापारी तत्वांमुळेच फक्त विनाश होतो. अशी दुसरी सोपी भूमिका ते घेतात. ही सुद्धा वस्तुस्थितीला धरून नाही. जर आपण आणि आपल्या अनेक पिढ्या इथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर जगणार आहोत अशी भावना असेल तरच लोक त्या संसाधनांना सांभाळतात. अनेक स्थानिक लोक बेघर होताहेत आणि आपणही केंव्हातरी होणार असं चित्र दिसू लागलं तर लोकांनाही निसर्ग राखण्याचं काही कारण राहणार नाही. स्थलांतरित होण्यापूर्वी जेवढा विध्वंस करता येणं सहज जमेल तेवढा त्यांनी केला तर आश्चर्य नाही. आज अनेक ठिकाणी विस्थापनाविषयी लोकांमध्ये वेगवेगळ्या भावना आणि तर्कवितर्क आहेत. आपली पुढची पिढी इथे थांबणार नाही, थांबावी असंही बहुतेकांना वाटत नाही. हे निसर्गप्रेमी लोक आपल्याला इथे सुखाने जगू देणार नाहीत हे ते ओळखून आहेत. पुढच्या पिढीनी शिकावं असं त्यांना मनापासून वाटतं. पण त्याचं कारण वेगळं आहे. शिकून काय कुणी इथेच राहतं काय? त्यांनी शहरातच जायला पाहिजे आणि त्यासाठी शिक्षण पाहिजे.

लोकांनी सोडून दिलेल्या जागांवर मग काय होईल? तर रिसॉर्ट होतील, फार्म हाउस आणि त्यात चालणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गोष्टी होतील. वेगवेगळे उद्योग, प्रदूषण करणारे प्रकल्प, खाणी यासारख्या गोष्टी उभ्या राहतील. आजवर एखादा प्रदूषण करणारा प्रकल्प उभा राहत असेल तर त्याला स्थानिक लोक थोडा तरी विरोध करायचे. आता काही प्रश्न विचारायला कुणी स्थानिक जमीनमालकच असणार नाहीत. मजूर लागतील, ते कुठूनही येतात. बाहेरून येणाऱ्यांना या जागेविषयी प्रेम नसेल तर त्यांचा कशालाच विरोध होणार नाही. तुम्ही झाडे तोडा नाहीतर टेकडी सपाट करा. सगळी तुमचीच माणसं असल्यावर विरोध कसा होईल?

पण हे असं सगळं व्हायला हवं असेल तर आधी एक निसर्गप्रेमाचा भ्रम पोसला पाहिजे. आपण जगाला वाचवण्यासाठी काहीतरी करतोय असं सामान्य माणसाला वाटलं पाहिजे. शेतकरी आणि आदिवासी निसर्गाचा विनाश करताहेत. त्यांना जंगलात गुरे चारण्यापासून, आपल्या पिकांची राखण करण्यापासून, वाघ-बिबट्यांचा बंदोबस्त करा अशी मागणी करण्यापासून रोखलं पाहिजे. ज्या गावांनी आपल्या परिसरातली जंगलं आजवर राखली त्यांना जगाच्या भल्यासाठी तुम्ही कसा त्याग करणं आवश्यक आहे ते बिंबवून सांगितलं पाहिजे. शेतकरी-आणि आदिवासींचे आवाज मिडियापर्यंत पोचणार नाही असं पाहिलं पाहिजे. त्यासाठी ते कशी निसर्गविरोधी किंवा मानवताविरोधी भूमिका घेताहेत हे शहरी निसर्गप्रेमींच्या मनात ठसवलं पाहिजे. वन्य प्राण्यांचे अधिकार गरीब माणसांच्या अधिकारापेक्षा मोठे आहेत हे कायम लावून धरलं पाहिजे. एकदा का सामान्य माणसाला या भ्रमात मशगूल ठेवलं की झालं. सरकारी यंत्रणा वाकवणं मग कठीण नाही. लोकांना भुलविण्यासाठी आदर्शवाद बरे पडतात. असे अनेक आदर्शवाद या आधीही होते. पण निसर्गप्रेमाइतका गुंगवून टाकणारा आणि आंधळं करणारा दुसरा आदर्शवाद नाही. शोषणकर्त्यांना वस्तुस्थिती शास्त्रज्ञांपेक्षा अधिक चांगली समजते. आणि ते स्वार्थसाठी अत्यंत योग्य अशी भूमिका घेतात. पण ते असं उघडपणे कधीच बोलणार नाहीत. उलट पर्यावरण प्रेमी संस्थांना देणग्या देतील, आणि त्यांच्या पर्यावरणपूरक कामाच्यामागे आपला बॅनर लागतो कि नाही हे ही आवर्जून पाहतील.

निसर्गप्रेमाच्या आंधळ्या, भाबड्या, सद्हेतूपूर्ण भ्रमात आपण राहायचं आणि शोषणकर्त्यांना बळ द्यायचं की नाही हे सामान्य माणसाच्या विवेकानी ठरवण्याची वेळ आली आहे. निसर्ग आणि पर्यावरणवादाच्या नावाखाली अनेक भोंगळ गोष्टी लोकांच्या माथी मारल्या जाताहेत आणि त्याचा चतुराईनी फायदाही घेतला जातोय. हे होऊ नये असं वाटत असेल तर शुद्ध विज्ञानाच्या पायावर निसर्गाचा अभ्यास उभा राहिला पाहिजे. भोळसट कल्पनांच्या नव्हे. निसर्गात नेहमीच संतुलन असतं आणि फक्त माणसामुळेच ते बिघडतं. माणसाला बाजूला केलं की ताबडतोब संतुलन प्रस्थापित होतं. प्राण्यांचा अधिवास माणसापेक्षा वेगळा आहे. प्राणी जंगलात राहतात आणि तिथे खायला मिळालं नाही तरच मनुष्यवस्तीत येतात. कुठलाही प्राणी निसर्गतः माणसावर हल्ला करीत नाही. प्राण्यांचा स्वभाव ठरलेला असतो तो अमुक अमुक असतो आणि त्यात बदल होत नाही असे अनेक समज विज्ञानाने पुष्टी न देताच समाजात पसरलेले आहेत आणि आपलं वन्यजीव व्यवस्थापन या अर्ध्याकच्च्या संकल्पनांवर आधारित आहे. समान हक्क, समान न्याय, भूतदया ही उच्च मानवी मुल्ये आहेत. पण ती निसर्गाची मूलभूत तत्वे नाहीत. जी तत्वे मानवी समाजाला लागू होतात ती जशीच्या तशी वन्यप्राणी व्यवस्थापनाला लागू करू पाहणे अनैसर्गिक आहे आणि त्यातून समस्या वाढणारच आहेत. पण हा शोषणाचे कारण ठरणारा फसवा मानवतावाद अनेकांना सोयीचा आहे म्हणून जोपासला जात आहे.

वास्तविक उत्क्रांतीविज्ञानाने हे पूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की एक प्रकारचा जनुकीय स्वार्थ सर्व जातींच्या वर्तनामागे असतो. जीवशास्त्रीय स्वार्थामधून निसर्गातली सगळी नाती निर्माण होतात. स्वार्थातूनच कधी कधी सहकार्य, कधी कधी संतुलन निर्माण होतं हे खरं. पण संतुलन हा काही निसर्गाचा मूलभूत धर्म नाही. तसं असतं तर आजवर उत्क्रांत झालेल्या प्रजातींपैकी ९९ टक्क्यांहून अधिक नामशेष झाल्या नसत्या. काही परिस्थितीत काही कारणांनी निसर्गात संतुलित व्यवस्था निर्माण होते. पण ती एखाद्या निसर्गतःच निर्माण होणाऱ्या साथीच्या रोगाने बिघडूही शकते हे वास्तव निसर्गअभ्यासकांना स्पष्ट दिसतं. पण सामान्य निसर्गप्रेमी माणूस मात्र balance of nature नावाचा भ्रम जोपासत राहतो आणि त्या भ्रमापाई कुणावर अन्याय होत असेल तर तो अन्यायच नाकारत राहतो.  

तसंच प्राणी जंगलात राहतात आणि तिथे पुरेसे खायला मिळालं नाही तरच मनुष्य वस्तीत शिरतात असा दुसरा भाबडा अवैज्ञानिक समज आहे. मुळात प्राण्यांचा अधिवास माणसापेक्षा वेगळा असतो अशी भ्रामक समजूत अलीकडेच निर्माण झाली आहे. माणूस निसर्गातच उत्क्रांत झाला. आत्ता आत्तापर्यंत शेती आणि जंगले गळ्यात गळे घालूनच नांदत होती. नागरी वस्त्या आणि भूमीचे वेगळे उपयोग अलीकडेच वाढले. म्हणजे प्राण्यांपेक्षा वेगळे अधिवास माणसाने अलीकडेच निर्माण केले. त्यापुढे जाऊन वन्य प्राण्यांसाठी वेगळी अभयारण्ये निर्माण करण्याचा कालसापेक्ष निर्णय गेल्या शतकात अपरिहार्य म्हणून घ्यावा लागला. त्याने प्राण्यांचे अधिवास माणसापेक्षा वेगळे असतात या समजाला आणखी बळकटी मिळाली. मानव-रहित निसर्ग म्हणजेच खरा निसर्ग अशी आपली समजून करून दिली गेली. अशा निसर्गात सुखवस्तू माणसाने सुट्टीच्या दिवशी मजा करायला जाणे मात्र या मानव-रहित असण्याच्या आड येत नाही. पण वास्तवात वन्य प्राण्यांच्या कित्येक जाती माणसाच्या निकट सान्निध्यातच शतकानुशतके जगत आल्या आहेत. मनुष्य वस्तीच्या आसपासातच, पण तरी माणसाशी समोरासमोर येणे टाळून कित्येक वन्य जाती शेकडो वर्षे जगत आल्या आहेत आणि त्यांच्या सकट लोकही जगत आले आहेत. पण आता हे सहजीवन आपल्या निसर्गप्रेमाने अशक्य करून टाकले आहे. ते कसं, तर प्राण्यांची माणसाबद्दलची भीती वेगाने नाहीशी करून. आता ते माणसाला टाळत नाहीत. दिवसाढवळ्याही मनुष्य वस्तीत शिरू लागलेत. माणसाची भीती का होती तर माणूस हा शिकारी प्राणी होता म्हणून. आता पन्नास वर्षे म्हणजे प्राण्यांच्या डझनावारी पिढ्या शिकारमुक्त जगत असतील तर ही भीती का रहावी? प्राणी मुख्यत: जंगलात राहतात ते सुद्धा माणसाच्या भीतीमुळेच. नाहीतर पाणी आणि अन्नाचा पुरवठा बऱ्याचदा जंगलापेक्षा मनुष्यवस्तीच्या आसपासात जास्ती असतो आणि वर्षभर असतो. आपण टाकलेल्या कचऱ्यातही प्राण्यांना खाण्याजोगं कितीतरी असतं. त्यामुळे जंगलात खायला मिळत नाही म्हणून ते मनुष्यवस्तीत येतात हे खरं नाही. जोवर माणसाची भीती असते तोवर माणसाच्या संनिध्यातही पण माणसापासून लपून प्राणी बऱ्यापैकी संख्येने जगू शकतात. जर माणसाची भीती गेली आणि प्राणी दिवसा ढवळ्या माणसासमोर वावरू लागले तर प्राण्यांची थोडी संख्याही जास्त त्रासदायक होऊ शकते. माणसाला फार सरावणं प्राण्यांनाही फार चांगलं नाही. वाघ संरक्षणात महत्वाची भूमिका बजावणारे फतेसिंग राठोड यांनी ही भीती पूर्वीच व्यक्त केली होती की वाघ माणसाला सरावले तर चोर-शिकाऱ्यांना सहज बळी पडतील. त्यामुळे वन्य प्राणी आणि माणूस यातलं अंतर फार कमी करू नका. त्याने समस्या वाढतील. दोघांनी एकमेकांना टाळून राहणं योग्य आहे. पण आता टुरिझम याच्या बरोबर उलट्या दिशेने जात आहे.  प्राण्यांना वाटणारी माणसाची भीती हा माणूस आणि वन्यप्राणी यांच्या सहजीवनाचा प्रमुख आधार आहे. तो वाढत्या वाईल्ड लाइफ टूरिझम मुळे आपण घालवत आहोत. जर वाघ माझ्या जीपला घासून गेला याचं थ्रिल अनुभवायचं असेल आणि चाळीस जीप मधे आरडाओरडा करणारे टूरिस्ट असताना आरामात वावरणारे वन्य प्राणी पाहायचे असतील तर जवळच्या शेतकऱ्याला असे वन्य प्राणी शेतावरून हाकलणे शक्य तरी होत असेल का याचाही विचार केला पाहिजे.

चाळीस वर्षापूर्वी निसर्ग अभ्यासकांचा असा अनुभव असे की कुठे आडरानात डोंगरदऱ्यात गेलं की लोकांकडून निर्व्याज प्रेम मिळत असे. आजही ते मिळतं पण मनात थोडा संशय ठेवून. क्वचित लोक बोलूनही दाखवतात. “आमच्या जंगलात काही दुर्मिळ जाती वगैरे शोधू नका हं. नाहीतर उद्या इथे सरकार राखीव वन जाहीर करेल आणि मग आमचे जगण्याचे मार्ग बंद होतील.” लोकांना असं वाटण्याची वेळ आली असेल तर आपल्या निसर्गप्रेमात काहीतरी चुकतंय हे नक्की.

निसर्गाच्या इतर अनेक क्षेत्रातही वास्तवभान आणि विवेकाची गरज आहे. पण त्याऐवजी काहीतरी गैरसमज पसरविणे चालले आहे. धर्म संकटात आहे या नावाखाली मूलतत्ववादाला खतपाणी घालणाऱ्यांवर आपण टीका करतो. पण थोड्या वेगळ्या पातळीवर “पृथ्वी धोक्यात आहे” या नावाखाली अनेक गैरसमजांचा अर्ध्या-कच्च्या विज्ञानाच्या पायावर जोरदार व्यापार चालू आहे. पृथ्वीच्या विनाशाच्या भीतीमधून आपण शोषणाची नवी साधने निर्माण करीत आहोत. वृक्षारोपण, वृक्षतोड, परदेशी वृक्ष, ऑक्सिजन बँक, तापमान वाढ, हवामान बदल, प्लास्टिकचा वापर, रस्ते, धरणे, विकासकामे या सगळ्यात सरसकट एक नियम लावता येत नाही. प्रत्येक गोष्टीचे स्थानिक बारकावे पाहून सारासार विवेक वापरण्याची गरज असते. उदाहरणार्थ धरणांमुळे जंगलांचे काही फायदेही झाले आहेत, तोटेही झाले आहेत. रस्त्यामुळे माणसे जोडलीही गेली आहेत, तोडलीही गेली आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी परिस्थिती आहे. सरसकट प्रत्येक गोष्टीला एकाच मापाने मोजण्याने काहीच साधत नाही. पण अभ्यासाचा, विज्ञानाचा, स्थानिक वैशिष्ट्यांचा, लोकांच्या समस्यांचा विचार करण्याचा आग्रह मात्र प्रत्येक बाबतीत धरला पाहिजे. प्रश्न विचारावे लागतात आणि उत्तरे अभ्यासातून मिळतात. सगळ्याची उत्तरे आपल्याकडे आधीच आहेत त्यामुळे अधिक अभ्यासाची गरजच काय अशा आविर्भावातून स्वतःची, लोकांची फसवणूकच होते आणि निसर्गाचा सद्भावातून वाढता विनाश.

निसर्गप्रेम तर समाजात रुजणं आवश्यक आहेच पण आंधळ्या निसर्गप्रेमामुळे निसर्गाचा आणि माणसाचा फायदा अधिक होईल की तोटा या प्रश्नाचा आधी विचार करावा लागेल. वास्तवाची जाणीव, त्यातल्या गुंतागुंतीची जाणीव, प्रश्नांच्या वेगवेगळ्या बाजूंकडे पाहणे, चांगल्या वाईटाचे शिक्के मारून मोकळे न होणे, विज्ञानाच्या मूळ तत्वांचे भान राखून विज्ञानाच्या नावाखाली चाललेल्या प्रचाराला बळी न पडणे या गोष्टी सोप्या नाहीत. पण तेच तर निसर्गभानाचे खरेखुरे आव्हान आहे. लांडगा आला रे आला च्या आरोळ्या ठोकून, लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करून, सामान्य माणसाला नैसर्गिक संसाधनांचा पारंपारिक वापर करण्यापासून रोखून काही घटकांचा कदाचित फायदा होईल. निसर्गाचा नाही. मानवजातीचाही नाही.